पोर्न पर बैन की मांग एक बार फिर उठी है. इस बार अपने पति की इंटरनेट पर पोर्न देखने की लत से परेशान मुंबई की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महिला ने पोर्न साइट्स पर बैन लगाने की मांग की है. उसने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उसके पति को पोर्न की लत लग गई है और इसका बुरा असर दोनों की शादी पर पड़ रहा है.
Demands ban on porn arose once again. This time a woman upset Mumbai addiction watch porn on the internet of her husband approached the Supreme Court. Filed a petition in the Supreme Court, I have sought to ban the porn sites. He said the petition that went to look her husband Porn addiction and having to suffer both married.
बेशकीमती वक्त पोर्नोग्राफी देखने में गंवाते हैं :
चौंका देने वाली बात है कि दोनों की शादी को 30 साल हो गए हैं, लेकिन 55 साल की उम्र में आकर पति ने यह सब शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में महिला ने कहा है कि उनके पति अक्सर बेशकीमती वक्त पोर्नोग्राफी देखने में गंवाते हैं. महिला ने दलील दी है कि पोर्न लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है. मौजूदा समय में इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी आसानी से उपलब्ध है और इसकी वजह से 30 साल का वैवाहिक जीवन खतरे में हैं.
इस दंपत्ति के दो बच्चे हैं. महिला ने कहा, पॉर्न की लत के कारण मुझे और मेरे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. महिला एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होनें कहा कि बतौर सामाजिक कार्यकर्ता भी एेसे लोगों से मिलती हूं जो इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त पॉर्न की लत से पीड़ित हैं.
pornography on the Internet is readily available and because of marital threat of 30 years.
Two children of the couple. I'm one of said porn addiction and taking my children to suffer. Women are a social worker and she said that as a result from a social worker also Aese people do who are suffering from addiction exists free porn on the Internet.
पोर्न साइट बैन पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी तरह के पोर्न बेवसाइट को बैन करना मुश्किल है. वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात पर सहमति जताते हुए सरकार का कहना है कि सभी वेबसाइट्स ब्लॉक करना संभव नहीं हैं. बैन अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को लेकर केंद्र सरकार से पूछा था. शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि एेसी साइट्स पर प्रतिबंध लगाने में तकनीकी कठिनाई का बहाना आदेश का पालन न करने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
चाइल्ड पॉर्न साइट्स पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठे और एेसी साइट्स को ब्लॉक करने के रास्ते खोजे. कोर्ट ने कहा कि वह भारतीय कानून के तहत यह मान्य नहीं है और आपको इन्हें ब्लॉक करना ही होगा. दरअसल, 800 से ज्यादा पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध की खबर से देशभर में विरोध के सुर उठे थे. सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बयानों की बाढ़ आ गई थी. बाद में सरकार ने चाइल्ड पोर्न को छोड़ शेष साइटों पर से प्रतिबंध हटा लिया था.
Porn site says Supreme Court ban that is difficult to ban all porn websites. Expressing the consensus on the matter of the Supreme Court, the government said that all websites are not possible to block. Ban violates freedom of expression. Earlier, the apex court had asked the central government to block child pornography websites. The apex court had asked the central excuse ordered technical difficulty in banning refresh sites will not be accepted as non-compliance based.
Expressing concern over child porn sites, the Supreme Court asked the government to search for ways to block the sitting and refresh sites with IT experts. The Court stated that it is not valid under the law and you have to block them. In fact, were raised dissent in the country, reports of restrictions on more than 800 porn websites. Social media went a flood of statements against the government. The government lifted the ban on leaving the remaining sites Child Porn.
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