नई दिल्ली: भारत में काला धन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। काला धन पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की योजना केवल भारत में रखे काले धन पर लगाम लगा पाई है। जबकि जिन लोगों ने स्विस बैंकों में कला धन रखा है, उन पर कोई लगाम नहीं लगा पायी है। अब खबर आ रही है कि जिन भारतीयों ने स्विस बैंकों में पैसा रखा है, वह खुद-ब-खुद बेनकाब हो जायेंगे।
Black money has become a major problem in India. To curb black money, Prime Minister Modi's ban on screening has only been able to curb black money stashed in India. While those who have made art money in Swiss banks, they have not been able to put any restriction on them. Now the news is that the Indians who have put money in Swiss banks will be exposed to themselves.
बैंक अकाउंट की सारी डिटेल तुरंत सरकार तक पहुंच जाएगी:
अब से उनके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल तुरंत सरकार तक पहुंच जाएगी। अब स्विट्जरलैंड इस बात के लिए तैयार हो गया है कि उसके यहां जिन लोगों का काला धन या संदिग्ध खाता है, उसके बारे में जानकारी देगा। स्विट्ज़रलैंड ने 40 ऐसे देशों को सूचना देने का वादा किया है। इन देशों को गोपनीयता और सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करना होगा। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद् ने टैक्स सम्बन्धी सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान पर वैश्विक संधि के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
स्विट्जरलैंड की सरकार ने 2018 से सम्बंधित सूचनाओं के साथ काम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस हिसाब से काले धन से सम्बंधित आंकड़ों का आदान-प्रदान 2019 से शुरू किया जायेगा। जल्दी ही भारत को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी कि सूचना किस दिन से प्रदान की जाएगी। अब इसके लिए स्विट्जरलैंड में किसी तरह का जनमत संग्रह नहीं करवाया जायेगा।
From now on all the details of their bank account will be immediately reached to the government. Now Switzerland has agreed that it will give information about those who have black money or suspicious accounts. Switzerland has promised to provide information to 40 such countries. These countries must adhere to strict rules of privacy and security. The Federal Council of Switzerland has stamped the proposal of the Global Treaty on the automatic exchange of tax related information.
The Government of Switzerland has decided to start work with information related to 2018. Accordingly, exchange of data related to black money will be started from 2019. Soon, India will be informed about the date from which the information will be provided. No referendum will be made in Switzerland for this now.
काले धन और मनी लांड्रिंग पर लगेगा अंकुश:
इसलिए स्विट्जरलैंड सरकार का मानना है कि यह जल्दी ही शुरू हो जायेगा। कालेधन का मुद्दा भारत में सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा रहा है। काफी समय से यह माना जा रहा है कि भारत का एक बड़ा वर्ग स्विट्जरलैंड में अपने काले धन छिपाकर रखा हुआ है। भारत सरकार काफी दिनों से स्विट्जरलैंड सरकार से द्विपक्षीय चर्चा करने में लगी हुई थी कि उसे काला धन रखने वालों के बारे में जानकारी मिल जाए।
स्विट्जरलैंड ने जिस बहुपक्षीय ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इनफार्मेशन सिस्टम को मजबूत किया है, वह भारत के प्रयासों का ही नतीजा है। इससे विदेश के रास्ते काले धन को सफेद करने और मनी लांड्रिंग जैसे कृत्यों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अब उम्मीद है कि भारत सरकार को काला धन रखने वालों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद सरकार काला धन रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने में कामयाबी पा सकती है।
Therefore, the Government of Switzerland believes that it will begin soon. The issue of black money has been the issue of public discussion in India. For a long time it is believed that a large section of India is hidden in its black money hidden in Switzerland. The Government of India has been engaged in bilateral discussions with the Government of Switzerland for a long time to find information about those who have black money.
The Multilateral Automated Exchange of Information System, which has strengthened Switzerland, is the result of India's efforts. This will curb acts like whitening black money and money laundering through foreign countries. Now it is expected that the Indian government will get complete information about those who have black money. After this, the government can succeed in taking tough action against people who have black money.



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