तीन तलाक पर आज से होगी सुनवाई, पांच धर्मों के पांच जज करेंगे फैसला! – जानें अहम बातें

नई दिल्ली – 11 मई यानि आज से सुप्रीम कोर्ट के पांच जज तीन तलाक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू करेंगे। इस सुनवाई की खास बात ये है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई करने वाले पांच जज अलग-अलग धर्म के हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों में भी इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था।  आज यानि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी का पहला दिन है। तीन तलाक पर सुनवाई करने वाली जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर (सिख), जस्टिस कूरियन जोसेफ (ईसाई), आरएफ नारिमन (पारसी), यूयू ललित (हिंदू) और अब्दुल नजीर (मुस्लिम) शमिल होंगे। Hearing on Triple talaq.

On 11th May i.e. five judges of the Supreme Court will start hearing on the petition related to the three divorces. The special point of the hearing is that the five judges who are hearing this sensitive issue belong to different religions. Given the seriousness of the matter, the Supreme Court had also decided to hear the matter in the summer holidays. Today is the first day of summer holiday on 11th May in the Supreme Court. The judges who were hearing on three divorces will join Chief Justice JS Kher (Sikh), Justice Kurien Joseph (Christian), RF Nariman (Parsi), UU Lalit (Hindu) and Abdul Nazir (Muslim). Hearing on Triple Talaq

कैसे कोर्ट पहुंचा तीन तलाक का माम

उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए तीन तलाक और निकाह, हलाला के चलन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। शायरा बानो की ओर से डाली गई अर्जी में मुस्लिमों की बहुविवाह प्रथा को भी चुनौती दी गई थी। उन्होंने डिसलूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज ऐक्ट को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह मुस्लिम महिलाओं को दो शादियां या बहु-विवाह से बचाने में विफल रहा। उन्होंने अपनी याचिका में महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव, तलाक और विवाहित होने के बावजूद मुस्लिम पति द्वारा दूसरा विवाह करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से विचार करने को कहा था।

Shayra Bano, resident of Kashipur, Uttarakhand filed a petition in the Supreme Court last year challenging the constitutionality of the movement of three divorces and marriage, Halala. The polygamy of Muslims was also challenged in the application filed by Shayra Bano. He challenged the Desolation of Muslim Marriage Act, saying that it failed to save Muslim women from two marriages or poly-marriages. In his petition, despite discrimination, divorce and marriage with women, the Muslim husband had asked the Supreme Court to consider the issue of second marriage.

विधानसभा चुनावों के दौरान तीन तलाक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर बीजेपी ने जहां मुस्लिम महिलाओं को विरोध करने का साहस दिया वहीं पार्टी की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया की इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है। केन्द्र सरकार तीन तलाक को मानव अधिकारों के विरुद्ध मानती है। हाल ही में पीएम मोदी ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मुलाकात के दौरान अपील की थी कि वो तीन तलाक के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनने दें और इसमें सुधार के लिए आगे आए।

While highlighting the issue of three divorces during the assembly elections, when BJP gave the courage to oppose Muslim women, the party also made it clear that politicization of this issue should not be done. On this issue, the Modi government has kept its stand in the Supreme Court. The central government considers three divorces against human rights. Recently, PM Modi had appealed during the meeting of Muslim religious leaders that they should not allow the issue of three divorces to be a political issue and it came forward for improvement.

सुप्रीम कोर्ट को इन सवालों का हल ढूंढना होगा –

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए चार सवालों 1) क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक बार में 3 तलाक कहना, हलाला और बहुविवाह की इजाजत दी जा सकती है? 2) समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में से किसे प्राथमिकता दी जाए? 3) क्या पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद-13 के तहत कानून माना जाएगा या नहीं? 4) क्या तलाक-ए-बिद्दत, निकाह हलाला और बहुविवाह उन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सही है, जिन पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं? के हल ढूंढने होंगे।

Four questions asked by the Supreme Court of the Modi Government of the Center: 1) Can the permission of 3 Divorce, Halala and polygamy be allowed once under the right to religious freedom? 2) Who has the right to equality, the right to live with dignity and the right to religious freedom? 3) Will the personal law be considered as a law under Article 13 of the Constitution? 4) Is divorce-e-bidtat, nahod halala and polygamy right under international laws, on which India has also signed? Will have to find solutions.