मीडिया में छाये दाऊद इब्राहीम की मौत की खबर पर छोटा शकील ने उगला राज़, जानिये क्या कहा?

देश का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहीम अपनी जिंदगी अब दवाओं और इलाज के सहारे काट रहा है, शुक्रवार को एक खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम की हालत खराब है, उसे हार्ट अटैक हुआ है और वह ब्रेन ट्यूमर का भी शिकार है, इसके अलावा उसे लकवा मारने की खबर भी सुर्ख़ियों में रही. इन सभी खबरों पीछे कितनी सच्चाई थी यह तो कोई नहीं जानता लेकिन शुक्रवार की शाम को दाऊद इब्राहीम की मौत कि खबरें मीडिया में छाई रहीं.

The country's most wanted criminal Dawood Ibrahim is now cutting his life with drugs and cures, there was a news on Friday that Dawood Ibrahim's condition is bad, he has had a heart attack and he is also a victim of brain tumors, besides him News of paralysis was also in the headlines. Nobody knows what was the truth behind all these reports, but Dawood Ibrahim's death on Friday evening kept the news going on in the media.

दाऊद इब्राहीम की मौत

इन खबरों पर दाऊद का दाहिना हाथ माने जाने वाले छोटा शकील ने कहा कि मीडिया में आई ये खबरें झूठी हैं, उसने साफ साफ कहा कि खबरें झूठी हैं भाई फिट है. आपको बता दें कि दाऊद इब्राहीम साल 1993 से ही भारत से फरार है और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है. खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद को पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है और वह उनकी सुरक्षा में कराची के एक पॉश इलाके में रहता है.

Chhota Shakeel, who was regarded as the right hand of Dawood on these reports, said that these reports in the media were false, he clearly said that the news is false, the brother is fit. Let us tell you that Dawood Ibrahim has been absconding from India since 1993 and is in India's most wanted list. According to the intelligence agency reports, Dawood is protected by the Pakistani army and its intelligence agency ISI and he lives in a posh area of ​​Karachi in their security.

बताया जाता है कि दाऊद इब्राहीम कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है और उसपर भारत की खुफिया एजेंसियां करीब से नजर बनाये रखती हैं. हाल ही में जब उसकी तबियत खराब हुई थी तो उसे कराची के आगा खान अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उसकी तबियत और ज्यादा बिगड़ गयी. मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाये तो बीते कुछ समय से दाऊद की तबियत से जुडी कई अहम खबरें आ चुकी हैं, जिनमें इस बात का दावा किया जाता रहा है कि दाऊद की तबियत बहुत ज्यादा खराब है.

It is said that Dawood Ibrahim lives in the Clifton area of ​​Karachi, and Indian intelligence agencies keep a close watch on him. Recently, when his condition was poor, he was admitted to Aga Khan Hospital in Karachi. There his condition got worse. If media reports are seen, then for some time since many important news related to the health of Dawood has come, in which it has been claimed that Dawood's health is very bad.

मोस्ट वांटेड लिस्ट में  है अपराधी दाऊद इब्राहीम

बार बार मीडिया के बीच ऐसी खबरें आती हैं तो एक सवाल का उठना लाजिमी है कि जिस अपराधी को देश की लम्बे समय से तलाश है जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है, उसके बारे में खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी नहीं है, फिर भी मीडिया में उसके स्वास्थ्य और गतिविधियों की खबर कैसे आ जाती है. और अगर खुफिया एजेंसियों के पास इसकी जानकारी है भी तो सरकार या एजेंसियां इसपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं.

If there is such news between the media again and again, it is a question that the question of the culprit who has long been looking for the country, which is also in the most wanted list, intelligence agencies do not have strong information about it, even then the media How does the news of his health and activities come in? And if intelligence agencies have this information then why do not the government or agencies take any action on it?

आपको बता दें कि दाऊद साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, दाऊद घटना के बाद से ही भारत से फरार है, इन बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि सात सौ से अधिक लोग घायल हुए थे. दाऊद को साल 2003 में अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था.

भारत उसकी गिरफ्तारी और जांच के लिए पाकिस्तान को कई बार डोजियर दे चुका है इतना ही नहीं भारत ने अपने डोजियरों में दाऊद के पते का भी उल्लेख किया था लेकिन हर बार भारत को नाकामी हाथ लगी है. पाकिस्तान हमेशा भारत के दावों को नकारता रहा है और कहता रहा है कि दाऊद इब्राहीम पाकिस्तान में नहीं है.

Let us tell you that Dawood is the main accused in the 1993 bomb blasts in Mumbai, Dawood is absconding from India since the incident, in which 257 people were killed while more than seven hundred people were injured in the blasts. In 2003, the US declared Dawood as a global terrorist.

India has given a lot of dossier to Pakistan for its arrest and investigation, and not only did India mention Dawood's address in his dossiers, but every time India has suffered a failure. Pakistan has always been denying India's claims and has been saying that Dawood Ibrahim is not in Pakistan.

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खुलासा: सोशल मीडिया के जरिये किया जा रहा है कश्मीरी युवाओं को गुमराह!

आज का समय पूरी तरह से सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर व्यक्ति पत्रकार है। आज शायद ही कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता होगा। आये दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है। इसका असर दूर तक होता है। पहले ऐसा नहीं था।

किसी छोटी जगह पर घटने वाली घटनाओं को केवल आस-पास के लोग ही जान पाते थे। जबकि आज ऐसा नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया की बदौलत पूरा देश और दुनिया जान पा रही है। जैसा की कहा जाता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही सोशल मीडिया से कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं।

Today's time is completely social media time. In this period of social media every person is a journalist. Today there will hardly be any educated person who does not use social media. On the social media, something goes viral on some days. Its effect is far away. It was not the first.

The incidents that happened in a small place only knew the people around them. While today it is not so. In today's times due to social media, the whole nation and the world are learning. As is said, every coin has two sides, just like the social media has some advantages and there are some disadvantages.

सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का होता है काम:

फायदों के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। अगर बात नुकसान की करें तो सोशल मीडिया पर कई बार अफवाह भी बड़ी तेजी से फैलती है, जो सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का काम करती है। ऐसा ही कुछ आजकल कश्मीर में हो रहा है। जी हां वहां के युवाओं को भड़काने के लिए इस समय फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

You have already known about the benefits. If talk of losses, rumors also spread on the social media many times, which also works to spoil social equilibrium. Something like this is happening in Kashmir nowadays. Yes, Facebook is currently being used to provoke the youth there.

फेक प्रोफाइल बनाकर जुटाया जा रहा है समर्थन:

कश्मीरी युवाओं को फेसबुक पर गलत प्रचार करके गुमराह किया जा रहा है। इस समय कश्मीर के पत्थरबाज फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन प्रोफाइलों पर जो फोटो लगाई गयी हैं, वह पत्थरबाजी की ही हैं।

Kashmiri youth is being misled by mispromising on Facebook. At this time, the Kashmir stone stone makers are working to raise support from people by creating a fak profile on Facebook and other social media sites. You might be surprised to know that the photographs that have been posted on these profiles are stoneware.

कहीं और से कर रहे हैं अपना काम:

कुछ प्रोफाइलों का नाम ही कश्मीरी स्टोन पेल्टर रखा गया है। सोशल मीडिया पर बढ़ रहे इस तरह के काम को देखते हुए भले ही घाटी में नेट बंद कर दिया गया हो, लेकिन इससे पत्थरबाजों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वह देश के अन्य हिस्सों से अपना काम बेखौफ और बेरोक-टोक के ही कर रहे हैं।

कुछ प्रोफाइलों पर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगाया गया है और उनके स्टेटस में भारतीयों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसको देखते हुए यह समझा जा रहा है कि यह काम पाकिस्तान से भी ऑपरेट हो सकता है।

Some profiles have been named as cashmere stone pelter. Even though the net has been shut down in the valley, considering this type of work going on on social media, but there is no harm to the stone makers. He is doing his job with other parts of the country without any doubt and unimaginable.

On some profiles, the national flag of India's neighboring country, Pakistan has been installed and incorrect words have also been used for Indians in their status. Considering this, it is understood that this work can also operate from Pakistan.

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Google survives YouTube ad controversy, for now

Alphabet Iraqi National Congress. investors longing for any clarity on the result of last month’s publiciser boycott on YouTube received the impression weekday that the disputation had very little impact on its results, a minimum of this quarter.

Alphabet GOOG, +0.29% reported better-than-expected half-moon results weekday, with revenue jumping twenty second and beating analysts’ expectations. Alphabet shares extra over four wheel drive in late commercialism to high$900, level it's ne'er crested in regular commercialism, continued a run that has seen Google’s parent company surpass the expansion of the S&P five hundred index SPX, +0.06% whereas topping a $600 billion market cap for the primary time.


That performance calmed some well-deserved nerves. Last month, Google came under attack once ads were found being served on inappropriate YouTube content, with a protracted list of huge advertisers and makes promising to tugads from the video-streaming website. however advertisers’ comments came close to the shut of the primary quarter, that finished on March thirty one, therefore it’s possible that any impact might not be felt till the June quarter.

Some Wall Street analysts have calculable the impact to Alphabet’s results would be lost ad revenue starting fromregarding $750 million to regarding $1 billion in calendar 2017. a minimum of one analyst has additionally speculated that advertisers were mistreatment the disputation as the simplest way to induce higher YouTube advertising rates. Google doesn't get away YouTube’s results singly, even supposing its revenue is currently calculable to be approaching constant levels as Netflix Iraqi National Congress. NFLX, +1.94% 


Don’t miss: Alphabet stock could finally vanquish Facebook and Amazon

Alphabet executives told analysts on the telephone call that the “terrific begin to the year” was driven by growth in advertising, particularly “ongoing strength in YouTube and programmatic ads.”

On the decision, just one analyst asked specifically whether or not there was any material impact to Alphabet’s monetary results from the YouTube publiciser boycott. Google executives didn't answer the question specifically however instead talked regarding progress it had created with advertisers with its new safeguard and alternativemeasures.

“We have taken it pretty seriously and brought vital steps,” Google Chief government Sundar Pichai aforesaid. “As a part of doing that, we tend to brought new technical solutions into place. Machine learning is a component of that, it helps America enforce it higher. we tend to ar in period of time. As machine learning gets higher, we'll be ready to do that higher and make a virtuous cycle. Overall i'm pretty assured at the manner we tend to ar creating progress.”

See also: Google unveils ‘brand safety’ measures to reassure video advertisers

Earlier weekday in London, the chairman of the world’s largest advertising agency, Martin Sorrell, talked regardingoperating with Google on WPP PLC.’s WPP, -2.44% earnings decision earlier weekday. He aforesaid WPP, in contrast to alternative corporations, has not taken a “boycott position.”

“We assume that’s terribly tough to try to to given the very fact that Google is that the largest channel for media investment,” Sorrell aforesaid. He additionally highlighted operating with Google on characteristic “white sites” and “black sites.”

Alphabet, though, isn't however giving to any extent further coarseness to investors on the difficulty, World Health Organization additionally could are annoyed by the dearth of any numbers within the
 discussion of the company’s growth in cloud computing, even supposing it absolutely was delineated collectively of the recipients of Google’s biggest investments.

Whether advertisers look or a value break or take their business elsewhere, investors have another 3 months before they see if there has been any impact from the YouTube boycott, and whether or not or not any ad disbursal drop can spill over into Google’s core search-ad business.

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Trump can't fix coal country by cutting regulation alone

President Trump has secure to be coal country's savior by ending Obama's "war on coal."
"We ar aiming to place our coal miners back to figure," Trump secure at a March rally in Bluegrass State, a state he won on hopes he are able to revive jobs in crushed coal communities of geographic region.
The new president quickly signed government orders geared toward easing the regulative burden on coal.
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But associate in-depth analysis free weekday by Columbia University's Center on world Energy Policy warns that Trump's regulation-busting is unlikely to spark a coal renaissance.
"Trump's efforts to roll back environmental rules won't materially improve economic conditions in America's coal communities," was the blunt assessment of the authors.
That's as a result of despite Trump's bashing of Obama's rules, regulation isn't the only -- or perhaps the most -- wrongdoer of coal's dying.
At best, Trump's liberation push might "stem the recent decline" for coal. Even that's hooked in to fossil fuel costsrising quite apace.
While coal has been suffering a slow dying, its pain has worsened in recent years. North American country coal jobs ardown by nearly five hundredth simply since the tip of 2011 as many leading miners have gone bankrupt. Bluegrass State alone has lost an improbable sixty fourth of its coal jobs since 2011.
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Coal's biggest drawback is that the abundance of low-cost fossil fuel, due to the sedimentary rock revolution. That market force is liable for forty ninth of the decline in domestic North American country coal consumption since 2011, Columbia estimates.
The competitive disadvantage is stark. North American country power plants' price of production from fossil fuel plunged seventy one between 2008 and 2016. By comparison, the report aforesaid coal costs fell simply 8 May 1945over that span.
That's dangerous news for coal as a result of power generation accounts for quite ninetieth of domestic coal consumption.
At constant time, some power plants have begun exploitation a lot of renewable energy. The report estimates that alternative energy has tripled since 2008 due to a one year decline in prices, whereas alternative energy has dilatedquite 40-fold amid associate eighty fifth plunge in costs.
Regulation did hurt coal, however not by the maximum amount as fossil fuel. Environmental rules junction rectifier to the phasing out of coal-fired plants. However, that accounts for less than atiny low chunk of the loss of coal production, Columbia finds.
Trump coal promise
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That means that the short and medium-term future direction of coal is probably going to be settled by fossil fuel, not liberation.
Even if costs of its chief contender -- fossil fuel -- were to double from current levels, the report found coal demand would rise solely "modestly" to 2013 levels, that continues to be nineteen below the 2007 peak.
In that state of affairs, coal employment might rise to as high as ninety four,000 in 2025, up from regarding seventy,000 now. That too could be a so much cry from the a hundred thirty,000 coal jobs at the tip of 2011 and also the 800,000 utilized within the Twenties.
And if fossil fuel stays cheap? Columbia warns that coal consumption in 2025 might drop below the amount projected underneath Obama's climate policies.
Despite associate "aggressive rollback" of Obama rules, coal employment would then shrink to sixty four,000 jobs.
The cheap fossil fuel state of affairs is not unlikely, as long as Trump's America initial Energy arrange relaxes restrictions on drilling, which can solely increase the fossil fuel glut.
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The serious analysis helps make a case for why even parliamentarian Murray, CEO of the biggest North American country non-public collier, told CNNMoney back in Gregorian calendar month that he asked Trump to "temper his expectations" a couple of coal comeback.
Trump might still facilitate coal country in different ways that, as well as by funding employee preparation programs that would permit miners to find out the talents for today's jobs like laptop coders.
The centralized might conjointly facilitate by safeguarding miners' health advantages , improvement up the land wherever abandoned mines sit on and finance in infrastructure and broadband to bring new jobs.
Politicians ought to be honest regarding the "unlikeliness of (coal's) advance," the Columbia authors wrote, "rather than supply false hope that the glory days may be revived."

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